सर्वोच्चको सन्देश : जैविक विविधता मास्ने कानून अमान्य

वातावरण संरक्षणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले जैविक विविधता मास्न खोज्ने कानून खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ माथिको पछिल्लो संशोधनलाई बदर गरेको हो। लगानी ऐन संशोधनको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधनलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ।