जनता के चाहन्छन् ?

नेपालमा समग्रतामा एकताको नीति अपनाइँदैन। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा आधारित विचारबाट विभाजित दलीय संस्कारले देश विक्षिप्त छ। विकासको निरन्तरता र सुधारात्मक कार्यभन्दा पूर्वाग्रही विभाजित विचार स्थापित गर्न खोज्ने वादको नीतिले अवरोध गरेको छ हाम्रो विकास र सम्पन्नताको चाहना ! बजेटको आकार जति ठूलो बनाए पनि व्यवस्थापन, रणनीतिक दीर्घकालीन योजनाबिना समृद्ध प्राप्तिको लक्ष्य निर्धारण र गन्तव्यको लागि यात्राको प्रारम्भ भएको कसरी मान्ने ? बदलिएको अवस्थामा नेपाली जनताको भाग्य भविष्य विद्यमान र पुरातन मानसिकताको सरकारले निर्माण गर्न सक्दैन।

जनताको अभिमतले निर्धारण गर्दा आमूल परिवर्तन, नौलो–जनवाद, जनतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवको आधारभूत अधिकार, विभेदरहित समाज निर्माण र समावेशी विकासजस्ता अमृत चाहना र सपना पूरा गर्न सकिन्छ। यसका लागि नयाँ दृष्टिकोणबाट हाम्रो संयन्त्र, साधन र सामथ्र्य अर्थात् समग्र अर्थतन्त्र हेर्नु बुझ्नुपर्छ। पैसा र विकासप्रति सोच बदलिन जरुरी हुन्छ। सामान्यतः हामीले बुझेको कुरो आज एउटाको खल्तीको पैसा भोलि अर्को खल्ती र पर्सि अन्य कसैको खल्तीको पैसा अर्थात् हुने भनेको खाली रित्तो हो। जजस्को भए पनि कुनै पनि खल्तीमा घटिरहन्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार त्यस देशको समग्र माग र आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ। जबकि हामीसँग भएको स्रोत जहिले पनि सकिने र अभाव भइरहने बाध्यता हुन्छ।