न्यायपालिकाप्रति विश्वास कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्पायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर

लोकतन्त्रमा कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा न्यायाधीश सबै संविधान र कानूनको दायराभित्र रहनुपर्छ। यही सिद्धान्तले राज्यप्रति जनविश्वास कायम राख्छ। त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, आयस्रोत र आर्थिक गतिविधिबारे आवश्यक पर्दा राज्यलाई जवाफ दिनु स्वाभाविक कुरा हो।

हाल पूर्वन्यायाधीश फोरमले पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नपर्ने आशय व्यक्त गरेको विषयले गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक भए पनि त्यसलाई आजीवन उन्मुक्तिको कवचका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिनु उपयुक्त देखिँदैन। न्यायिक स्वतन्त्रता भनेको कानूनभन्दा माथि रहने विशेषाधिकार होइन, निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो।