अनलाइन व्यापारीलाई १ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं– विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ अनुसार अनलाइनमार्फत व्यापार गर्ने करिब ३० हजार व्यवसायीमध्ये अधिकांश सूचीकरण नभएकाले २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको जोखिममा परेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यसम्म १,५१८ व्यवसायले मात्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् भने ३३३ व्यवसाय मात्रै सूचीकृत भएका छन् ।