आयोगमा परेका उजुरीबारे अधिकारीहरुको मौनता

काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँको सम्पत्ति र लाइसेन्स मिलेमतोमा एनसेलको पोल्टोमा पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र खत्री र एनसेलका उच्च अधिकारीहरूमाथि छानबिनको माग गरिएको छ ।

यो हो स्मार्ट टेलिकम लिमिटेड । नेपाल सरकारलाई वार्षिक नवीकरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापत झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि २०८० वैशाखमा यसको लाइसेन्स खारेज भयो। लाइसेन्स खारेज भएप्छि कानुनतः यो कम्पनी र यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आयो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत यसलाई सरकारी स्वामित्वमा आएको भन्दै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो । तर,गत बर्ष असोज १९ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ऋण असुलीको बहानामा सरकारी स्वामित्वको यो अर्बौँको सम्पत्ति लिलाम गरेर एनसेलको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च रचियो ।