न्यायाधीशको थुप्रो र न्यायको खडेरी: के दरबन्दी थप्नु नै सुधारको बाटो हो ?

लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई राज्यको तेस्रो अंग मात्र नभई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रुपमा पनि लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालको न्यायिक प्रणाली आफैंमा एउटा गहिरो विरोधाभासको चपेटामा परेको छ ।

२०८३ भदौ ३१ गते उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरी एउटा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले उच्च अदालतमा २८ जना र जिल्ला अदालतमा १०४ जना गरी जम्मा १३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न सिफारिस गरेको छ । यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासमक्ष पेश भइसकेको छ । तर, यो सिफारिसलाई सतही रूपमा हेर्दा जति सरल देखिन्छ, त्यति नै जटिल र चिन्ताजनक यसको सारभूत पक्ष छ ।