संविधानका लाभः सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्वदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म

विसं २०७९ मा भएको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ३२ वटै क्षेत्रमा पुरुषमात्रै निर्वाचित भएर आए । त्यसमा महिला, दलितलगायतका सीमान्कृत समुदाय छुटे । यहाँ ५२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला र १८ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको उपस्थिति छ । कल्पना गर्नुस् त, नेपालको संविधानले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भए प्रदेशसभा कस्तो हुन्थ्यो ?

हाल प्रदेशसभामा १८ महिला र तीन जना दलित समुदायका सदस्य छन् । “प्रदेशसभामा यो प्रतिनिधित्वको आधार संविधानले नै दिएको हो । यदि संविधानले कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भए बहुसङ्ख्यक भएर पनि प्रतिनिधित्व शून्य हुने थियो । दलितले त झन् छरिएको जनसङ्ख्याका कारण प्रतिनिधित्वको अवसर नै नपाउने अवस्था हुनसक्थ्यो”, प्रदेशसभा सदस्य हिरा सार्की भन्नुहुन्छ ।