मिटरब्याजीविरुद्ध कडा कानुनको तयारी – सरकारी आश्वासनप्रति ढुक्क छैनन् पीडित

काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लाका मिटर ब्याजपीडित नागरिकहरू न्यायका लागि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडांै आइपुगेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छन् । राजधानी आएका पीडितहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सरकारमाथि दबाब बढाउने कोसिस गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितहरूलाई सरकारले भने अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले कानुन संशोधन गरेर पीडितको माग पूरा गराउने आश्वासन दिएलगत्तै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको कारण सरकारको आश्वासनलाई पीडितहरूले व्यवहारमा नउतारेसम्म आश्वस्त हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।