आशातीत बजेट कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट (आर्थिक विधेयक) सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको बजार, खस्किएका उद्यमीहरूको मनोबल र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई फर्काउन यो बजेटले भरपूर प्रयास गरेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रले विगत एक दशकदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत सुधारका कैयौं मागहरूलाई यसपटक बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास गरिएको छ। नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरण सुधारका दृष्टिले बजेटमा सकारात्मक आधारहरू तयार भएका छन्, तथापि ठुलो आकारको बजेटको परम्परागत रोग कार्यान्वयनको चुनौती र महत्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य भने यसपटक पनि शंकाको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेको छैन। बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको जुन अपेक्षा राखेको छ, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।