नेपालमा न्याय, श्रीमानले जानुन्

ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो। यो चरितार्थ हितेन्द्रदेव शाक्यका हकमा पनि मिल्दोजुल्दो हुने देखिन्छ। किनकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक छँदा तत्कालीन शेरबहादुर देउव नेतृत्वको सरकारले उनलाई ऊर्जा आयोगमा विज्ञको रुपमा सरुवा गर्यो। हुँदै नभएको पद सृजना गरेर सरुवा गर्नुको उद्देश्य थियो, कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाउनु। र, २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको जिम्मा दिइयो। त्यसअघि २०७७ माघमा ४ वर्षका लागि शाक्य नियुक्त भएका भएको थियो। सरकारले जबरजस्ती हटाएको भन्दै उनी २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालत पुगे।

तर, सर्वाेच्चमा ३०औं पटक पेसी चढ्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन, स्थगित भएको छ।