निजामती विधेयकमा सचिव-सहसचिवको छड्के झेल

सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ लोक सेवा आयोग पुगेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि विधेयक यसै साता भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग पठाएको थियो।

लोक सेवा आयोगले विधेयक अध्ययन गरिरहेको छ। “आयोगमा विधेयक अध्ययनको क्रममा छ। आफ्नो अध्ययन समाप्त भएलगत्तै नियमानुसार सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ,” आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा भन्छन्। आयोगकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त विधेयक सकेसम्म चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाइने छ। “एक–डेढ साताभित्र हामी राय–परामर्शसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ,” ती अधिकारी भन्छन्, “हामीलाई चाँडै पठाउन अनुरोध भई आएको छ।”