दलितको संविधान खोई ?

नेपालमा पटकपटक संविधान फेरिए, शासन व्यवस्था फेरियो, राज्यको संरचना फेरियो । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आयो, एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय राज्यव्यवस्था आयो, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको घोषणा भयो । संविधनले कागजी रुपमा छुवाछूत तथा भेदभावलाई निषेध गर्‍यो । दलितलाई मौलिक हक सहित राज्यका सबै निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो । तर यतिका कुरा कागजमा हुँदा पनि व्यवहारमा खोई ? दलितको संविधान खोई ? संविधानको कुन धारा उपधाराले दलितको जीवन व्यवहारमै पुग्नेगरी र फेरिनेगरी के दियो ? के पायो ? छुवाछूत र भेदभावको व्यवहारिक अन्त्य, स्वास्थ्य र शिक्षा पूर्ण निशुल्क, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या संधैकालागि हल, राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा ऐतिहासिक उत्पीडनको आधारमा क्षतिपूर्ति सहित अनुपातिक सहभागीताको सुनिश्चितता के दियो ? १४ प्रतिशत राज्यकै तथ्यांकमा रहेका दलित आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि समाज र राज्य व्यवस्था अपन्त्व गर्न नसकिनेगरी बाहिरै छन् ।

संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४० ले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ । सार्वजनिक सेवामा दलितको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि राज्यलाई तोकिएको छ । तर खोई ? उल्टो बसोबासमा उठिबास छ । अस्पतालमा बबिता पासवानहरुको दुर्दशा छ । स्कुलमा रामजी रामहरुले याचना गर्नुपर्छ । एक थान सांसद र एक थान स्थानीय जनप्रतिनिधि बन्न जातीय हैसियत खोज्नुपर्छ । नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्था आएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि दलितका लागि खोई संविधान ? खोई संघीयता ? खोई स्थानीय सरकार ?