संविधानको धाराभित्र हराएको देश

जबसम्म राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशमा योग्यता र क्षमताअनुसारको सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन, तबसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको ‘कल्याणकारी राज्य’ र ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ कागजी नारामा मात्र सीमित हुनेछ।

हरेक बिहान, उज्यालोको पहिलो किरणसँगै मेरो टेबलमा एउटा ‘रातो सपना’ खुल्छ– नेपालको संविधान, २०७२। विगत पाँच वर्षदेखि मेरा हरेक प्रहरहरू यही पुस्तकका ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीहरूको लयमा ब्युँझिरहेका छन्। लोकसेवाको अग्निपरीक्षा पार गरेर स्थायी सत्ताको सिंहदरबार छिर्ने परिवारको धोको र मेरो हुटहुटी यिनै पानाहरूमा अझै जीवितै छ। मेरो मस्तिष्कको भित्तामा धारा १६ को ‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक’देखि धारा ४६ को ‘संवैधानिक उपचार’सम्मका अक्षरहरू कुनै ऋचाजस्तै कण्ठस्थ खोपिएका छन्।