राइट टु रिकल: निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले बीचमै फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था कति आवश्यक ?

लोकतन्त्रमा जनताले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् । निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेश निश्चित अवधिका लागि हुन्छ । तर निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेन भने जनतासँग अर्को निर्वाचन नआएसम्म पर्खनुबाहेक तत्काल प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा बहसको विषय बनेको छ ।

यही बहससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो, राइट टु रिकल अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार ।