नियमन नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढ्दै

काठमाडौँ, असार ५ गते ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।