बार–बेन्च द्वन्द्वमा थपियो रवि लामिछाने प्रकरण, किन बोल्दै छ न्यायाधीश समाज?

नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषद्बीचको द्वन्द्व यथावत् छ । बार नेतृत्वले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा गरिएको खारेजीको विरोध गर्न छाडेको छैन । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि सर्वोच्च प्रशासनले नै कारबाही उठाएर चलाएको मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । यहीबीचमा बार नेतृत्वले नरूचाएका न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ बिदा भएका छन् भने त्यस ठाउँमा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका एक खाँटी कार्यकर्ता दामोदर खड्कालाई न्याय परिषद्मा सदस्यमा सिफारिस गरेर पठाएका छन् ।

अब न्याय परिषद्मा कांग्रेस स्पष्ट बहुमतमा पुगेको छ । कांग्रेसको बहुमत भएको र आफ्नो रुचिका मान्छे सदस्यमा पठाइसकेको बार नेतृत्वले अब नियमावली संशोधनको अडान यथावत् राखी न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरिरहन्छ कि आफूले पठाएका प्रिय सदस्य र आफ्नै पार्टीको बहुमत पुगिसकेपछि पुराना कुरा बिर्सने नीति लिन्छ ? बडो प्रतीक्षाकै विषय छ ।