श्रमिकको पारिश्रमिक र बजार भाउ

श्रमिक उत्पादनको एउटा सक्रिय साधन हो । यसको अभावमा उत्पादन प्रक्रिया लगभग असम्भव देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका साथै यसको गुणस्तर स्थापनामा समेत श्रमिकको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसैकारण श्रमिकलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित महसुस गराउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा देखिन्छ । नेपालमा समेत यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । श्रमिकको हकहित तथा सुविधा व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताका अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रमसम्बन्ध विकास गर्दै श्रम शोषणका सबै अवस्था अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने संकल्प यस ऐनले लिएको थियो ।

यसैगरी, मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई÷दुई वर्षमा पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १०७ मा उल्लेख छ । यसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैअनुरूप भर्खरै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुवातदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । तथापि, तोकिएको पारिश्रमिक र बजार भाउबीच भने तालमेल देखि“दैन ।