सीमा समस्या समाधानमा सुस्तता

वि.सं. २०७३ जेठतिरको कुरा हो । सुस्ता, कालापानीलगायत सीमा विवाद सकेसम्म छिटो हल गर्न नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संवाद भएको थियो । त्यसलगत्तै दुई देशको बाउन्ड्री ग्रुपको बैठक दिल्लीमा बस्ने भनिएको थियो । त्यसको पनि लगत्तै फेरि सुस्ता र कालापानीको विवाद हल गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय बैठक गर्न तयारीमा भएको भनियो । त्यसअगाडि दुई प्राविधिक समिति, सर्वे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्वे टिमको बैठक बस्ने भनिएको थियो । २०७१ साउन १ मा वर्किङ ग्रुपको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । उक्त बैठकले सर्भे अफिसियल समिति र फिल्ड सर्भे टिम गठन गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७१ साउनमा नेपालको भ्रमण गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सीमा विवादसम्बन्धी वार्तामा केही प्रगति देखिएको थियो ।

२०६४ सालदेखि २०७३ सालसम्म सीमासम्बन्धी दुई पक्षीय वार्ता ठप्प थियो । फेरि २०७३ देखि २०७५ सम्म पनि यस्तो वार्ता भएको देखिँदैन । सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने पाँच वर्ष अर्थात् २०७१–२०७५ सम्म पनि कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । २०७६ पछि त कोरोना २०१९ ले यस्ता बैठक हुन नपाएकोे अवस्था छ । २०७८ हँुदै २०८१ आउँदा पनि नेपाल र भारतबीच यस्ता अनेक मामला समाधान गर्न अगाडि सरेको देखिँदैन । सधैँभरि यस्ता बैठक र कार्य पर सर्दै आएको देखिन्छ । भारतले सीमासम्बन्धी ९८ प्रतिशत सीमा विवाद हल भएको बताउँदै आएको छ । तर नेपाली पक्षले सबै एकपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । यसरी नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्य नियमित भएको देखिँदैन । वास्तवमा यस्तो कार्य त नेपालको पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनामा पहिलेदेखि नै उल्लिखित भई कार्यान्वयन हँुदै आउनुपर्दथ्यो तर यस्तो हुन सकेन । यस्तो भएको खण्डमा पहिले नै सीमा विवादको समाधान कार्य सम्पन्न हुन्थ्यो वा यस सीमा कार्यमा नियमितता देखिन्थ्यो ।