रास्वपाको ‘राइट टु रिकल’ : विधानले तान्ने, कानुनले छेक्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न औपचारिक थालनी गरेको छ।

जनताको मत पाएर पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका सांसद वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत काम गरेमा बीचमै फिर्ता बोलाउने यस अवधारणा नेपाली राजनीतिमा आफैंमा फरक र नौलो अभ्यास हो।