नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सहकार्य बढाउने भएको छ।

बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई सदस्य रहने छन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्ने छन्।