लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये डुडुवा मात्रै राष्ट्रिय भूमि आयोगको अन्तिम सूचनामा कसरी ?

बुटवल । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिम पटक निवेदन आह्वान गरेको छ ।

आयोगले साउन ४ गतेदेखि लागु हुनेगरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका लगत संकलकमार्फत तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो । आयोगको सूचनामा लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्रै समावेश भएको छ । प्रदेशका अन्य स्थानीय तह भने यसपटकको सूचीमा परेका छैनन् । सूचनाअनुसार सूचीमा समावेश स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलेआयोगले तोकेको निवेदन फाराम भरी निर्धारित अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ ।