मालपोत र नापीकाे काम पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको सोमबारको बैठकले स्थानीय तहलाई सेवा हस्तान्तरणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत वैशाखमा सरकारले भूमि तथा नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिएबमोजिम मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा हस्तान्तरणको बाटो खोलेको थियो । त्यसक्रममा सेवा सञ्चालनका लागि दुई सय बढी स्थानीय तहले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यस्ता निवेदनका आधारमा सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारी भएका पालिकाहरूमा क्रमशः सेवा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ ।