राजस्व छली र उन्मुक्तिका कुरा
rajdhanidaily.com · Mon Feb 28 23:24:51 GMT 2022
पछिल्लो समयमा भगवती लेमिनेट्स प्रालिसँग उठाउनुपर्ने २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली प्रकरण छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिकै सञ्चालक रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य र रतनलाल अग्रवालले अनुसन्धान प्रक्रियालाई चुनौती दिन थालेपछि सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्वदेशमा भएका लागानी र लगानीकर्तामाथि सरकारको नियमन र नियम फितलो हुन थालेपछि उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकार र सरकारी निकायलाई टेर्नै छाडेको व्यवहारमा देखिन आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले आफंै कर छल्ने र उल्टै विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग आफूहरूको सम्बन्ध रहेकाले सजिलै उम्कन सक्ने बताउन थालेपछि राजस्व छलीको प्रक्रिया झनै गम्भीर हुन आएको छ । सरकार र सरकारी निकाय निरीह हुँदै जानु र व्यापारी तथा व्यवसायीले अटेरी गर्दै जानु, उल्टै धम्क्याउनु र शक्तिकेन्द्रको हाउँगुजी देखाउनुले उनीहरू आर्थिक अपराधबाट उम्कन जुनसुकै जोर जुलुम गर्न पनि पछि नपरेको आफंैमा स्पष्ट हुन आउँछ । यसका लागि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्ति सम्पन्न गराउन सक्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजनको पहुँच नहुने, उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने, मन्त्री तथा सचिवले नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउने र अकूत सम्पत्ति जोड्न पाउने आदिजस्ता कानुनी र अख्तियारी कमजोरीका कारण सरकार र सरकारी निकायलाई व्यापारीले ठग्न थालेका छन् ।
सरकार विदेशी शक्तिकेन्द्रको कठपुतली बन्दै जानुले पनि यसमा काम गरिरहेको छ । विदेशीशक्ति केन्द्रसँग आफूहरूको सम्बन्ध भएपछि आफूहरू सरकारसरह शक्तिशाली भएको उनीहरूलाई बोध हुन थालेको छ । यसका लागि सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । सरकारले साँच्चिकै सरकारको हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । आफ्ना काम र आफू मातहतका निकाय किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? तिनका काम कार्बाहीमा किन प्रभावकारिता आउन सकेन ? यसका लागि सरकार आफंैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । जमाना पहिलेका जस्ता छैनन् । मानिसले धेरै कुरा बुझिसकेका छन् । सर्वसाधरणले पनि सरकारको हैसियत थाह पाइसकेका छन् । उनीहरूमा बदलिएको परिस्थितिअनुसार सरकार पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । परिवर्तित समयले पनि हिजोका मान्यता, कानुन वा ऐन काम लागिरहन्छन् भन्ने देखाउँदैन । यिनमा परिवर्तन जरुरी छ । राजा फलिसकेपछिको अवस्थामा अरू कोही पनि संविधान र ऐनकानुनभन्दा माथि छैनन् । तर, सरकारले नीतिगत निर्र्णयका नाममा गरिरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारप्रति कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले पनि सरकारप्रतिको जनविश्वासमा कमी आउँदै गइरहेको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)