व्यवहारमै सुशासन

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । यो लिखित र अलिखित दुवै प्रकृतिको हुन्छ । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतको संविधान अलिखित संविधान हो । अधिकांश देशमा लिखित संविधान छ । अफगानिस्तानमा तालिवानले भने ‘सरिया कानुन’ ले शासन चलाउँदै छ । नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र ऐतिहासिक संविधान सभाको साझा सङ्कल्पबाट बनाइएको लिखित संविधान हो । अत्याधुनिक मानिएको यो संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । शनिबार ११ औँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसहित देशव्यापी रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ । आठ वर्ष लगाएर करिब २८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर २०७२ असोज ३ गते यो संविधान जारी गरिएको हो । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । ११ औँ संविधान दिवसका अवसरमा देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिए । यसै क्रममा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडिखेल र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा दुई वटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष राष्ट्रिय समारोहलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सारगर्वित सम्बोधन गर्नुभयो । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित मूल समारोहलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्नुभयो ।

राज्यका प्रमुखले वर्तमान संविधानको उपलब्धि, यसको रक्षा र समयानुकूल परिमार्जनसहित आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यदिशा स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सम्बोधनमा संविधान कुनै जड दस्ताबेज नभएर गतिशील प्रणाली भएको कुरामा जोड दिनुभएको छ । उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, विधिको शासन र सामाजिक न्यायलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै समाजका पिँधमा रहेका नागरिकसम्म यसको लाभ पुग्नुपर्ने कुरा औँल्याउनुभएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यसको आत्मसमीक्षा र निरन्तरको सुधारमा रहने हुँदा राष्ट्रिय सहमति र कानुनी विधि अनुसार संविधानको मूल मर्मलाई कमजोर नपारी जनताका बदलिँदा चाहना सम्बोधन गर्न सकिने सङ्केत राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको कालखण्ड सकिएकाले अबको ध्यान पूर्ण रूपमा सुशासन र समतामूलक समाज निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको आग्रह छ । राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनलाई नागरिकको जीवनमा जोड्न व्यवहारमै सुशासन र उत्कृष्ट सेवा प्रवाहको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नागरिकलाई निराशामा राखेर न कुनै राज्य सफल हुन्छ न त व्यवस्था । शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ ।” हामीले असहमतिलाई सम्मान गर्ने, आलोचनाबाट सिक्ने र राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने संस्कार स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । संविधानले स्थापित गर्न चाहेका सङ्कल्प पूरा हुन्छन् । यसका लागि संविधानलाई भाषणमा होइन, नागरिकको जीवनमा उतार्ने सङ्कल्प गर्नु पर्छ ।