संविधान संशोधन: बहसपत्रदेखि संसद्सम्मको बाटो खोइ ?

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत शनिबार देशभर संविधान दिवस मनाइयो । राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको कार्यान्वयन, संरक्षण र संशोधनको बहस भने झन् पेचिलो बनेको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संशोधनको आवाज उठिरहेको छ । तर संशोधनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउने दिशामा भने ठोस प्रगति देखिएको छैन । सरकारले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन गठन गरेको कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठक, १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल र १५० भन्दा बढी संघसंस्थाबाट लिखित सुझाव संकलन गरेको थियो । आम नागरिकबाट ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ । असार ३२ गते कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर सरकारसँग बहसपत्र छ, हजारौं नागरिकका सुझाव छन्, राजनीतिक दलका आ–आफ्ना धारणा छन् र संविधानविद् तथा कानुनविद्का सुझाव पनि छन् । यति हुँदाहुँदै संसद्मा औपचारिक संविधान संशोधन विधेयक भने पुग्न सकेको छैन । यसले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिक प्रक्रियाको अर्को चरणमा लैजानुभन्दा सुझाव संकलनमै सीमित गरिदिएको देखिन्छ ।

वास्तवमा संविधान संशोधन सामान्य कानुन संशोधनजस्तो विषय होइन । संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको अंकगणित मात्र पर्याप्त हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको पहिलो आधार नै राजनीतिक सहमति हो । अहिले समस्या यहीँ देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदीय शासन प्रणाली, सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै कार्यान्वयनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन तथा संघीय संरचनामा सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । संशोधन आवश्यक हुन सक्छ भन्ने बहस रहे पनि के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन ।