बढ्दो वेथितिबीच सुशासनका नारा

मुलुकमा परम्परागत र यथार्थवादी शासन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै जनमुखी शासन व्यवस्थाको थालनी गर्ने उद्घोष गरेको राजनैतिक दलको नेतृत्वले सत्ताको बागडोर सम्हालेको पनि लामो समय भैसकेको छ। परिवर्तनका लागि भन्दै शसस्त्र संघर्ष समेत गरेको राजनैतिक दलको नेतृत्वबाट जनअपेक्षा बढ्दै जानु पनि स्वाभाविक थियो। तथापी, जनअपेक्षा अनुसार भने अहिलेसम्म काम हुन सकेको देखिदैन। बेला बखत हुने भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा सुशासन र समृद्धिका नाराहरु समेटिएको देखिएपनि जनताले अनुभव गर्ने प्रकारको शासन भने भोग्न पाएका छैनन्। विगतका आफ्ना प्रतिबद्धताहरु भुलेर नेतृत्व वर्ग निहित स्वार्थ र सत्ता लिप्सामा टासिएका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा वेथिति मौलाउदै गएको छ। सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनैतिक नेतृत्ववर्ग व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्याहरु ज्युका त्यु रहेका छन्। तरपनि, मुलुकको समृद्धि र सुशासनका नारा लगाउन भने उनीहरुले छाडेका छैनन्।

विगत डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुको गठवन्धनमा तिन पटक सरकार परिवर्तन भैसकेको छ। नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान दिने, गरिबी घटाउने जस्ता आश्वाशन दिनेक्रम चलिरहेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएसंगै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको थियो। यसैगरी, गत जेठ महिनामा सरकारले आगामी आवको लागि मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्यो। सोहि महिना सोह्रौं योजनाले समेत अन्तिम रुप पाएको थियो। वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेका तिनवटै कार्यक्रमका दस्तावेजमा फरक फरक विषयहरु उल्लेख गरिएको भएपनि एउटा विषय भने समान देखिन्थ्यो। मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा तिनवटै दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता देखिन्छ। आगामी आवको बजेट, सोह्रौं योजना र नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको शब्द नै ‘सुशासन’ बनेको छ। तर, सरकारका पछिल्ला कदमहरु हेर्दा सुशासनका ऐना मानिने पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथि नै धज्जी उडाउने खालका कामहरु भएका देखिएका छन्। यसको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समय उच्च दरले बढ्दै गएको सरकारी बेरुजुलाई लिन सकिन्छ।