मध्यावधिपछि पनि असम्भव देखिँदै छ संविधान संशोधन

काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनका मागहरूमध्ये एउटा माग छ– देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई बनाउने ।’ आन्दोलनले यस्तो कार्यकारी प्रधानमन्त्री खोजेको हो कि राष्ट्रपति भन्ने खुलेको छैन । तर, उनीहरूको यो माग भने मध्यावधि निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूमार्फत समेत पूरा नहुने देखिएको छ ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना यसलाई बदलेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने भन्ने छ ।