महालेखा प्रतिवेदन : प्रदेशको अनुदानमा देखियो अनियमितता

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले अनियमित रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्नुका साथै वितरित अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिहरू तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सातवटै प्रदेशमा अनुदानमा अनियमितता हुनुका साथै दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले ८ वटा गैरनाफामूलक सहकारी संस्थाको भवन निर्माणका लागि ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । समुदायभित्र ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट भवन निर्माणका लागि बजेट दिनु नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।