जलवायु न्याय क्षतिपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दाबी बलियो बनाउन विज्ञहरूको जोड

काठमाडौं : नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायुजन्य विपद्को मार खेप्नु परेकाले भोटेकोशी बाढीलाई ‘जलवायु न्याय’ र ‘हानिनोक्सानी’सँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको दाबी अघि बढाउनुपर्ने निचोड निकालिएको छ। काठमाडौंमा आयोजित जलवायु न्यायसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ तथा नेताहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमसँगै नेपालले वातावरणीय न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने बताए। नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक हक र वातावरणीय क्षतिबाट क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरे। बढ्दो तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट तथा बाढीपहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेकाले भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनालाई जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।