सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो- मन्त्रीको प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण देखियो

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै प्रतिशोधपूर्ण रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 'नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक या महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन,' आदेशमा भनिएको छ।