सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका काम कर्तव्यमा अदालतले हस्तक्षप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएकी छन्। अधिवक्ता विपिन ढकालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको काम कर्तव्य निस्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै काम गर्न रोक लगाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जसको जवाफमा प्र्र्र्र्र्र्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै प्रकारका आयोग गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने वा आयोगका पदाधिकारी हटाउने, थपघट गर्ने वा विघटन गर्ने अधिकार नितान्त नेपाल सरकारमा निहित रहेको जवाफ दिएकी हुन्।