जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वदेखि जेन-जी आन्दोलनका पीडितसम्मलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता दिने प्रस्ताव
ekantipur.com · Mon Sep 21 08:32:47 GMT 2026

जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वदेखि जेन-जी आन्दोलनका पीडितसम्मलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता दिने प्रस्ताव
विधेयक पारित भएपछि दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसँगै विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक पनि निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि योग्य हुनेछन् ।
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