निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो कानुन सुधारका लागि सुझाव

काठमाडौँ । सरकारले कानुन सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख २१ वटा छाता संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै ५ दिनभित्र कानुन सुधार गर्नुपर्ने कानुनी बुँदाहरू पठाउन आग्रह गरेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख संघसंस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैरआवासीय नेपाली संघ, होटल संघ नेपाल लगायत २१ वटा संघसंस्था छन् ।