निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव

नेपालमा विधेयकहरू स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानुन निर्मातालाई असहज परिस्थिति निर्माण गर्ने थोरै विधेयकमध्ये निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि हो । यसमा सचेत वर्गको रूपमा आफ्नो स्थान जमाएका आआफ्ना स्वार्थका एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने कर्मचारीले सांसदहरूलाई असहज र जटिल अवस्थामा पु¥याइदिन्छन् । यस्ता विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीकै प्रयासमा गरिन्छ । कर्मचारीले नै सम्बन्धित मन्त्रीलाई आआफ्ना धारणाका ’boutमा स्पष्ट पार्छन् । कतिपय मन्त्रीलाई निजामती सेवाको मूल्यमान्यता र यसलाई केकस्ता संशोधनमार्फत प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी र ज्ञानको अभाव रहन्छ । अनुभवी र पढेलेखेका कर्मचारीले यही अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा तर्क राखी विश्वास दिलाउँछन् । त्यसैका आधारमा निजामती सेवा विधेयक धेरैपटक पारित हुने गरेको छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी र ट्रेड युनियनमा संलग्न रहेका संघ संगठनका कर्मचारीको निजामती सेवा विधेयक तयार गर्दाको अवस्थामा र यसलाई संसद्मा छलफल गर्दाको अवस्थामा ठूलो प्रभाव पर्छ ।

त्यसैले धेरैपटक नेपालको निजामती सेवा ऐन ऊँट बन्दै कार्यान्वयनमा आएको छ । अल्पअवधिमा पुनः संशोधनको प्रस्तावको चर्चा चल्न थाल्छ । यो चक्र हाम्रो निजामती सेवामा घुमिराखेको हुन्छ । कहिले कुन वर्गका कर्मचारीको प्रभावका आधारमा ऐन बन्छ, कहिले अर्को पक्षका कर्मचारीको प्रभावमा कानुन निर्माताहरू प्रभावित बन्छन् । यो अवस्थालाई धेरथोर कानुन निर्माताले बुझ्न थालेका छन् । त्यसैले यो ऐन बन्न र यसमा संशोधन गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । अहिले पेस भएको निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा करिब १० वटा जटिल अवस्था देखिने खालका गाँठाहरू अथवा प्रस्तावहरू रहेका छन् । त्यसैमा पनि वर्तमान समयमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्ने नयाँ प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । यसले गर्दा फेरि पनि निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । यो आलेख अतिरिक्त सचिव पदको उपादेयताका ’boutमा केन्द्रित भएर तयार पारिएको छ ।