राहदानी ठेक्कासम्बन्धी आईडिमियाको रिट खारेज, सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी

नेपालको विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली कम्पनीको रिट खारेज गरेको छ ।

आईडिमियाका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि दक्षबहादुर क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति, केशरमहल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार खारेज गरिदिएको हो ।