सेनाले गरिब उठाएको सुहाएन
annapurnapost.com · Thu Jun 23 00:36:00 GMT 2022
दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रमा करिब ५४ रोपनी जग्गामा १८ वर्षदेखि नेपाली सेनाको भवानी बक्स गण बसेको छ। त्यो जग्गा २५ दलितसहित ४३ घरपरिवारको हो। स्थानीयको जग्गामा वार्षिक बालीनालीको क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी सेनाको बेसक्याम्प स्थापना गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला सुरक्षा हुने ठानेर सेनालाई जग्गा दिएका वा दिन बाध्य पारिएकाहरूको दैनिकी भने सधैं कष्टकर बन्यो। द्वन्द्वको बेला त उनीहरूले सुरक्षा पाएको भनेर चित्त बुझाए। शान्ति प्रक्रियापछि चांही जनताले सांच्चै पिडित बनेको महुसस गरे। जग्गाको लालपुर्जा त छ, तर भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। सेनाले कब्जा गरेपछि कतिपयसंग त एक टुक्रा पनि जमिन बांकी रहेन। जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी बन्नु परेको छ। कसैसँग घरबास मात्र बचेको छ। एक चौथाइ परिवारको त उठीबास नै लागेको छ। कोही भारत पलायन भएका छन्। जग्गा उपभोग गरेबापत सामान्यबाहेक पीडितले कुनै राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। न त जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थानीयलाई मुआब्जा नै दिइएको छ। देशमा शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सेनाले स्थानीयको जग्गा फिर्ता गरेको छैन।
द्वन्द्वका बेलामा देशभर नै धेरै ठाउँमा सुरक्षा बेस क्याम्पहरू स्थापना भएका थिए। तत्कालीन सरकारलाई सुरक्षाफौज राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय माग थियो। तत्कालीन आवश्यक्ताका आधारमा सरकारी र निजी जग्गामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीलाई राखिएको थियो। शान्ति प्रक्रियापछि धेरै ठाउँमा सुरक्षा निकायले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता भएका थिए, तर दुल्लुमा भएन। द्वन्द्व सकिएर देश शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक बढी समय हुँदा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकै धङधङ्गी आउने गरी सेनाले निमुखा र गरिब जनताको जग्गा कब्जा गरिरहनु संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको लागि शोभनीय कुरा होइन। यसरी निरन्तर जग्गा कब्जा हुनुले रक्षकबाटै जनताले असुरक्षित महसुस गर्छन। राष्ट्रिय सुरक्षाको पहरेदार नेपाली सेनालाई संघीयतामा पनि स्थानीयको जग्गा कब्जा गरेको आरोप लाग्नु उचित होइन।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)