सामान किन्दा अब सरकारी चिठ्ठा : भाग्य भए पाइन्छ १० लाख रुपियाँ (कार्यविधिसहित)

काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै नगद उपहार योजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने उपभोक्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ अनुसार बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै कारोबारलाई औपचारिक अभिलेखमा ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्यविधि लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। तर, व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकायका भुक्तानीसम्बन्धी बिल, टेलिफोन, विद्युत् महसुल, सवारीसाधन तथा हवाई टिकटलगायतका कारोबार भने यस योजनामा समावेश हुने छैनन् ।