मोबाइलको अवैध धन्दा

अचाक्ली बढेको मोबाइलको अवैध आयात रोक्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले तगारो हाल्दा सरासर अवैध आयात र कारोबार बढ्नु राजस्वमाथि घात हुनु हो। जुन, अहिले भइरहेको छ। यसै पनि राजस्व संकलनमा गिरावट भइरहेको बेला सरकारलाई लक्ष्य भेट्न झन् मुस्किल बनाएको छ। मोबाइलको अवैध आयात र कारोबार मौलाएको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकले नै भन्छ— पछिल्लो चार महिनामा मात्रै २३ लाख वटाभन्दा बढी मोबाइल अवैध रूपमा भित्रिएका छन्। यसैबाट अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व सरकारले गुमाएको छ। प्राधिकरणको प्रणालीले नै पत्ता लगाएको हो कि अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व चुहावट हुने गरी धमाधम मोबाइल भित्रिएका छन्।

अवैध मोबाइल रोक्नकै लागि प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए। विदेशबाट फर्कनेहरूले साथमा मोबाइल ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने भावनाको बहानामा रोक्दा त्यसको फाइदा व्यापारीले उठाएका छन् र राजस्व गुमिरहेको छ। रेमिट्यान्स पठाउनेहरू स्वदेश आउँदा हातमा एक, दुईवटा मोबाइल ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने माग अव्यावहारिक होइन। अनुचित पनि देखिन्न। तर सही व्यक्तिले सही तरिकाले मात्रै त्यसरी ल्याउनेभन्दा पनि त्यो सुविधाको फाइदा अरुले नै उठाइदिँदा राजस्व संकलनमा भ्वाङ परेको हो। मोबाइलमा १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ, त्यो गुम्नु भनेको प्रत्येक मोबाइलमा १८ प्रतिशत राजस्व गुमाउनु हो।