भर्खरको सम्बन्धमा भारतकाे सर्वोच्च अदालतको निर्णय मुस्लिम महिलाका लागि कत्तिको उपयोगी साबित हुन्छ?

बुधबार सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले भने कि सम्बन्धविच्छेद गरिएका मुस्लिम महिलाहरूले पनि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को धारा 125 अन्तर्गत पालनपोषणको माग गर्न सक्छन्।

मुस्लिम महिलाको पालनपोषण विगत केही दशकदेखि विवादको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले सन् १९८५ मा आफ्नो प्रसिद्ध ‘शाह बानो’ फैसलामा सीआरपीसी अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेद भएकी मुस्लिम महिलाले दोस्रो विवाहसम्मको भरणपोषण पाउन सक्ने बताएको थियो।तर, धेरै मुस्लिम समूहले यसको विरोध गरेका छन् । उनले यो व्यक्तिगत कानूनमा धर्मनिरपेक्ष कानूनको अतिक्रमण भएको बताए । एक वर्ष पछि, 1986 मा, तत्कालीन राजीव गान्धी सरकारले तलाक पछि मात्र तीन महिनामा भत्ता सीमित गर्ने कानून बनायो। यो कानून लागू भएदेखि, यो धेरै पटक दोहोर्याइएको छ कि 1986 को यो कानूनले सीआरपीसी अन्तर्गत मर्मतको अधिकारलाई रोक्न सक्दैन।