सर्वोच्चको व्याख्या :अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दा सधैं निर्विकल्प हुँदैन

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको पाइएमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ (रिट) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा न्यायको मान्य सिद्धान्त ’डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी’ को चर्चा गरेको छ । सामान्यतया कुनै मुद्दामा माथिल्लो अदालतसम्म पुनरावेदन गरेर वा ‘दोहोर्‍याइ हेर्ने’ प्रक्रिया सकिएपछि त्यसलाई ‘अन्तिम फैसला’ मानिन्छ र त्यो विवाद सधैंका लागि सकिएको ठानिन्छ । यसलाई कानूनी भाषामा न्यायिक अन्तिमता (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी) भनिन्छ । तर सर्वोच्चले यसका केही अपवाद हुने बताएको छ ।