बालेनले घोषणा गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता गर्ने के छ प्रक्रिया ?

काठमाडौँ । सामान्यतया सरकारले संसद्‌बाट पारित गर्ने कानुन सरकारले चाहेर परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले कानुनको रूपमा आइसकेको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा कसरी खारेज हुन्छ भन्ने पनि छ।

तर, पारित भएको आर्थिक ऐनले नै सरकारले चाहेको अवस्थामा ऐनमा उल्लेखित करको दर खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ मा सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर परिवर्तनको अधिकार दिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) भनिएको छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।