बिजुलीको ३५ अर्ब तत्काल उठाऔं
annapurnapost.com · Wed Sep 01 06:28:00 GMT 2021
सरकारी संस्थान क्रमशः धराशायी बन्दैछन्। आफ्नै कारणले घाटामा छन्। यसकै सूचीमा विद्युत् प्राधिकरण पनि चढेको छ। प्रधिकरणमा बक्यौता रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वसाधारण नागरिकले एक/दुई महिना शुल्क नतिर्दा तत्काल लाइन काट्न पुग्ने प्राधिकरण टोली धेरै आम्दानी गर्ने उद्योग र ठूला घरानाका व्यक्तिकोमा पुग्दैन। जसका कारण प्राधिकरण घाटामा फस्दै छ। अनेक बहानामा बक्यौता नतिर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा बक्यौता बढेको आरोप नसेलाउँदा बक्यौता उठाउन बनेका समिति, उपसमिति र आयोग पनि निस्कृय छन्। अख्तियारले दिएका सुझाव र तयार पारिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्। बर्सेनि सचेत गराउने महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनलाई बढ्दो बक्यौताले अर्थहिन सावित गर्दैछ।
बक्यौता नतिर्नेमा अथाह नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठुला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले बक्यौता वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ। यस्तो रकमको ग्राफ घट्ने भन्दा पनि बर्सेनि उच्च अंकमा बढ्दै छ। लगानी गर्ने सरकारको पनि अर्थतन्त्र धरासायी बन्दैछ। बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा छ। आलटाल गर्ने, नतिर्ने वा ताकेता गर्दा अदालत जाने ‘ठूला उपभोक्ता’ मुलुकभित्र ४९ वटा छन्। धेरै विद्युत् प्रयोग गर्नेको सूचीमा रहेका यस्ता ठुला उद्योग र उपभोक्ता नै अहिले प्राधिकरणभित्रको मुख्य रोग बनेका छन्।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)