यसकारण भइरहेछ राहदानी वितरणमा सकस

काठमाडौँ — कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विद्युतीय राहदानी लिन अनिवार्य गरेको थिएन । तर नेपाल सरकारले २०७८ मंसिर १ बाट तामझामका साथ विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गर्‍यो । हस्तलिखित एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) हुँदै गत वर्षबाट थर्ड जेनेरेसन अर्थात् विद्युतीय राहदानी बाहिर ल्याइएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एमआरपीले काम गर्न सक्ने र अझै एक दशकसम्म सोही राहदानीले काम चल्ने हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आवश्यक गृहकार्य नै नगरी विद्युतीय राहदानी ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।