छाउपडी कुप्रथा कहिलेसम्म ?
annapurnapost.com · Wed Jul 27 00:25:00 GMT 2022
उमेर पुगेकी महिला हरेक महिना रजस्वला हुन्छिन्। यो प्राकृतिक कुरा हो। जुन महिलाका लागि गर्वको कुरा पनि हो। कि यही विशेषताका कारण कुनै पनि महिला आमा बन्छन्। सृष्टिको निरन्तरताका लागि यो अनिवार्य छ। यति सामान्य र प्राकृतिक कुरालाई पनि महाभारत बनाएर नेपाली समाज एउटा अन्धविश्वासमा रूमलिएको छ। २१औं शताब्दीमा पनि महिनावारीलाई अझै अन्धविश्वासपूर्वक हेर्ने र रजस्वला भएकी महिलालाई छोइछिटो गर्ने कुकृत्य समाजमा जीवितै छभन्दा दुनियाँका सामु लाज लाग्ने कुरा हो। महिनावारी हुनुलाई अपवित्र मान्ने अन्धविश्वास जीवित भइरहनु हाम्रो समाज अविकसित हुनुको एउटा द्योतक हो। यही कारण नेपाली समाजमा रजस्वला भएकी छोरीचेलीलाई भान्छामात्रै होइन, घरभित्रै निषेध गर्ने कुसंस्कार छ। त्यो सरासर गलत हो। खासगरी मुलुकको मध्य र सुदूरपश्चिमका भूभागमा महिनावारी हुनुलाई छाउ भनिन्छ। यस्तो बेला घरबाहिर छुट्टै कोठीमा बस्नुपर्ने छाउपडी प्रथाले जरा गाडेको छ। यसलाई उखेल्ने प्रयत्न कमजोर सावित भइरहेका छन्।
रजस्वला भएकी महिलालाई घरबाहिर राख्नु सामाजिक र नैतिक रूपमा मात्रै होइन, कानुनी रूपमै गलत मानिन्छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छः ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन।’ कसैले त्यस्तो गरेमा दण्ड हुने व्यवस्था पनि छ। छाउपडी कुप्रथा कायम गर्न गराउन लगाउनेलाई तीन मनिासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। अझ कसुर गर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुन्छ। यस्तो कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै अझै पनि छाउप्रथा कायम राख्नु राज्यको कानुनलाई नटेर्नु त हुँदै हो। पहिलो चाहिँ त्यस्तो कुप्रथामाथि विश्वास राख्नु चेतना नहुनु हो। त्यही चेतनाको बत्ती बाल्दै सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा छाउगोठहरू भत्काउने अभियान निकै चलेको थियो। अछाम जिल्लामा मात्रै ६ हजार ८ सय ५५ गोठ भत्काएको प्रशासनको अभिलेखले देखाउँछ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)