जेनजी आन्दोलनपछि हटेको स्वकीय सुविधा लुम्बिनी सरकारले फेरि ब्युँतायो

लुम्बिनी सरकार र प्रदेश सभाका स्वकीय सचिव र सचिवालयको कटौती गरिएको सुविधा फेरि ब्युँताइएको छ। गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौतीका लागि भनेर हटाइएको स्वकीय र सचिवालयको सुविधा प्रदेश सरकारले फेरि ब्युँताएको हो।

कार्यकालको अन्तिम समय दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य आलोचित बनेका छन्। जनताको हितमा भन्दा आफ्नो हितमा ऐन संशोधन गरेर सुविधा भोग गर्न थालिएको भन्दै आलोचना शुरू भएको हो।