पासपोर्ट ठेक्का सर्वोच्चबाट सदर, अख्तियारको १० अर्ब बिगो दाबीमाथि कानुनी प्रश्न

काठमाडौं : राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाका तीनवटै रिट खारेज गरिदिएको छ। तर, यही प्रक्रियासँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबीको आधार र शैलीमाथि भने सर्वोच्चले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’लाई दिएको पासपोर्ट छपाइको ठेक्का तथा त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको हो।