हिमालको आवाज सुनाउने समयः ‘कोप–३१ मा हिमाल बोल्नुपर्छ’

नेपाल यतिखेर जलवायु संकटको गम्भीर र अप्रत्याशित मोडमा उभिएको छ । हाम्रो भूगोलको शीरका रूपमा रहेका हिमालहरूमा तिब्र गतिमा देखिइरहेको परिवर्तन, हिमनदीहरू खुम्चिने क्रम, हिमताल विस्फोटनजन्य बाढीको बढ्दो जोखिम, र बेमौसमी अतिवृष्टिका कारण पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा निम्तिरहेका विनाशकारी बाढी–पहिरोले जलवायु संकटलाई भविष्यको सम्भावित जोखिमबाट तानेर वर्तमानको कठोर राष्ट्रिय यथार्थ बनाइदिएका छन् । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै घटेको महाप्रलयले यही वास्तविकतालाई अझ भयावह रूपमा उजागर गरेको छ । यस विपद्ले ठूलो मानवीय क्षति र अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार मात्र ध्वस्त पारेको छैन, नेपालको विद्यमान जलवायु कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ‘नेपालले आफ्नो यो कहालीलाग्दो संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय संयन्त्र र विश्वव्यापी न्यायसँग कसरी जोड्ने ?’

यस प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्न आसन्न जलवायु सम्मेलन कोप–३१, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालका लागि परम्परागत सहभागिता जनाउने अर्को एउटा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय मेला मात्र बन्नु हुँदैन । नेपालका लागि यी सम्मेलनहरु हिमालको मुद्दालाई भावनात्मक पीडाबाट उठाएर औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा, प्राविधिक वार्ता, बाध्यकारी निर्णय र ठोस वित्तीय अधिकारसँग गाँस्ने ऐतिहासिक अवसर बन्नुपर्छ । दुःखको कुरा अन्तर्राष्टिय न्यायको कुरा गर्दै गर्दा त्यसका लागि आवश्यक घरेलु तयारी भने अझै सशक्त बन्न सकेको छैन । मौसमी सक्रियता र दिशाहीन बहसमै अलमलिएको देखिन्छ ।