जलवायु न्याय र आर्थिक अधिकार : कोप–३१ मा नेपालले बदल्नुपर्ने वित्तीय रणनीति

काठमाडौं । नेपाल यतिखेर जलवायु संकटको गम्भीर र अप्रत्याशित मोडमा उभिएको छ । हाम्रो भूगोलको शिरका रूपमा रहेका हिमालहरूमा तीव्र गतिमा देखिइरहेको परिवर्तन, हिमनदीहरू खुम्चिने क्रम, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको बढ्दो जोखिम, र बेमौसमी अतिवृष्टिका कारण पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा निम्तिरहेका विनाशकारी बाढी–पहिरोले जलवायु संकटलाई भविष्यको सम्भावित जोखिमबाट तानेर वर्तमानको कठोर राष्ट्रिय यथार्थ बनाइदिएका छन् ।

रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै घटेको महाप्रलयले यही वास्तविकतालाई अझ भयावह रूपमा उजागर गरेको छ । यस विपद्ले ठूलो मानवीय क्षति र अर्बौँको भौतिक पूर्वाधार मात्र ध्वस्त पारेको छैन, नेपालको विद्यमान जलवायु कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ– ‘नेपालले आफ्नो यो कहालीलाग्दो संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय संयन्त्र र विश्वव्यापी न्यायसँग कसरी जोड्ने ?’