भोटेकोसी विपत्तिपछि छताछुल्ल नीतिगत कमजोरी

भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले दर्जनौं घर, मोटरेबल पुल, सडक सञ्जाल र जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ।

क्षतिको आर्थिक हिसाबकिताब हुन बाँकी नै छ, तर घटनाले विपद् व्यवस्थापनको तयारी, भू-उपयोगको अनुशासन र जलवायु जोखिमप्रति राज्यको संवेदनशीलताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभाले सोमबार १५ सदस्यीय ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ।