९० प्रतिशत सचिवको जागिर जाने, गोप्य राखिएको ३० वर्षे पेन्सनको विधिले ठूलो हलचल

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए लामो समयदेखि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका, अनुभवी र विषयगत विज्ञता भएका अधिकांश सचिव सेवाबाट एकैपटक बाहिरिने अवस्था देखिएको छ।

विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने र सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।